लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) का कार्यक्रम बदल दिया है। अब मतदाता सूची का एकीकृत ड्राफ्ट 12 नवंबर के बजाय 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और गलत विवरण ठीक कराने के लिए भी नई समयसीमा निर्धारित की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित होने से बचाना है।
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का ड्राफ्ट 17 नवंबर को जारी होगा। इसके बाद नागरिकों को अपनी जानकारी जांचने और जरूरी बदलाव कराने का अवसर मिलेगा।
नई समयसारिणी इस प्रकार है:
| प्रक्रिया | निर्धारित तारीख |
|---|---|
| ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी | 17 नवंबर 2026 |
| नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए आवेदन | 17 नवंबर से 16 दिसंबर |
| दावे और आपत्तियों का निस्तारण | 28 दिसंबर तक |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 4 जनवरी 2027 |
इससे पहले दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित थी। संशोधित कार्यक्रम में इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है।
पुराने मतदाताओं को मिली बड़ी राहत, फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई नहीं
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान जिन लोगों का नाम पहले की मतदाता सूची में शामिल था, लेकिन SIR के बाद जारी नई सूची में नहीं मिला, उनके लिए भी महत्वपूर्ण राहत दी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, ऐसे पात्र नागरिक अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। केवल इस आधार पर कि उनका नाम पहले मतदाता सूची में था और अब वे फॉर्म-6 भर रहे हैं, उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हालांकि, आवेदक का नाम पहले से किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए और आवेदन में दी गई घोषणा नियमानुसार सही होनी चाहिए।
महिलाओं और युवाओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर
निर्वाचन आयोग ने इस अभियान में महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान देने की तैयारी की है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, एएनएम और स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी।
इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से 18 से 19 वर्ष की आयु वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।
आयोग के अनुसार, SIR के बाद प्रकाशित उत्तर प्रदेश की अंतिम विधानसभा मतदाता सूची में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इनमें महिला मतदाताओं का अनुपात पहले की सूची के मुकाबले कम हुआ है। इसी अंतर को दूर करने के लिए महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची क्यों है महत्वपूर्ण?
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में मतदाता सूची का पुनरीक्षण राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जरूर जांचें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं है या विवरण में गलती है तो निर्धारित समयसीमा में आवेदन करें।
अब 17 नवंबर से शुरू होने वाली दावा-आपत्ति प्रक्रिया पर प्रदेशभर की नजर रहेगी। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि अंतिम मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों और चुनाव से पहले मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर किया जा सके।



