अखिलेश ने पूछा- मुख्यमंत्री को कैसे मिली इतनी बड़ी जानकारी?
शुक्रवार को लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिर कैसे पता चल गया कि मतदाता सूची से एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निर्वाचन आयोग ने यह आंकड़ा सार्वजनिक करने से पहले मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया था?
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की जानकारी पहले मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है और बाद में जनता तथा राजनीतिक दलों के सामने रखी जाती है। हालांकि, यह अखिलेश यादव का राजनीतिक आरोप है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस कथित प्राथमिक जानकारी साझा करने के आरोप की पुष्टि सामने नहीं आई है।
योगी के दावे पर क्यों शुरू हुआ विवाद?
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया बयानों में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूची में दर्ज करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस आंकड़े में करीब 66 लाख ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम पंचायत सूची में हैं, लेकिन आयोग की सूची में नहीं दिख रहे। उन्होंने लगभग 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं का भी उल्लेख किया था।
योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देने की बात कही थी और पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की मांग उठाई थी।
अखिलेश ने SIR और फॉर्म-7 पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई।
सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों ने ऐसे मामलों को पकड़ा और गलत तरीके से नाम कटवाने की कोशिशों को रोका। उन्होंने मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का सुझाव भी दिया।
हालांकि, मतदाता पहचान और आधार को जोड़ने से जुड़े नियम निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अखिलेश का यह सुझाव उनकी राजनीतिक मांग के रूप में सामने आया है।
दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर वोट बनवाने का भी लगाया आरोप
13 नवंबर को दिए गए बयान में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची को लेकर रणनीति बना रही है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश में मतदाता बनवाने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, तो यह गंभीर सवाल है कि इस पूरे मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर मतदाता बनवाने संबंधी आरोप के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।
2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले SIR और मतदाता सूची में नाम जोड़ने-काटने का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भाजपा जहां पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और संदिग्ध नाम हटाने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठा रही है।
अब इस पूरे विवाद में निर्वाचन आयोग की भूमिका और उसके आंकड़े अहम होंगे। आयोग की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने नाम हटाए गए, कितने नए मतदाता जुड़े और कितने लोगों के नामों में सुधार की जरूरत है।

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर जानकारी के स्रोत को लेकर सवाल उठाया है। वहीं मुख्यमंत्री का पक्ष है कि पंचायत सूची और निर्वाचन आयोग की सूची के बीच अंतर की जांच होनी चाहिए। अब इस विवाद पर निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।



