हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1,500, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली; ₹10 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली परियोजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रदेश की 3.50 लाख चिन्हित पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार, परिवहन, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई फैसले लिए। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख निर्णय।
1. महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार, योजना के लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है।
योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। इसके अलावा पात्र परिवारों को बिना प्रीमियम के सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की जानकारी सामने आई है। परिवार की सालाना आय की सीमा 75 हजार रुपये निर्धारित किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।
सरकारी कर्मचारी या पेंशन पाने वाले सदस्य वाले परिवारों को योजना से बाहर रखा गया है। 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी, क्योंकि उनके लिए अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था है। योजना के विस्तृत नियम और लागू होने की प्रक्रिया सरकार की ओर से स्पष्ट की जानी है।
2. अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए तय होगी एक समान दर
प्रदेश के अतिरिक्त कच्चे पानी को पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराने के लिए एक समान नीति बनाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत शुरुआती दर 1,000 क्यूबिक फीट पानी के लिए 100 रुपये तय की गई है।
यह व्यवस्था प्रदेश की मौजूदा और भविष्य में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी। दरों की समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी।
3. पुरानी बिजली परियोजनाओं से हिमाचल को मिलेगा अधिक लाभ
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 40 वर्ष का संचालन पूरा कर चुकी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू करने का प्रावधान किया गया है। परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे बिना लागत राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की व्यवस्था भी शामिल है।
4. 235 बिजली परियोजनाओं के आवंटन पर कार्रवाई
सरकार ने लंबे समय से लंबित बिजली परियोजनाओं को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कैबिनेट ने 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा। 20 जलविद्युत परियोजनाओं को दोबारा आवंटित करने के लिए नई बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
5. किसानों और बागवानों को राहत
कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है।
इन फैसलों से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों और सेब उत्पादकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
6. अस्पतालों में 1,000 रोगी मित्रों की होगी नियुक्ति
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 1,000 रोगी मित्र तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इनका काम अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जरूरी सुविधाओं और प्रक्रियाओं में मदद करना होगा।
इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय भी 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला हुआ है।
7. तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के लिए विशेष विभाग
बुजुर्ग मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है।
8. निजी बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, निर्धारित मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
विशेष रूप से हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवाओं के लिए भी सहायता का फैसला लिया गया है।
9. पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन
हिमाचल प्रदेश में मौजूदा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भर्ती नियम-2024 में एक बार की विशेष छूट को मंजूरी दी गई है। वहीं, लोक सेवा आयोग को अगले छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है।
10. अन्य विभागों में भी पद भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद और प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में भी पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड करने और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।
चुनावी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में सरकार का कदम
हिमाचल सरकार के इन फैसलों को महिलाओं और पात्र परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर 3.50 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता और पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय राजनीतिक रूप से भी अहम है।
हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ कब से मिलना शुरू होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और पात्रता की अंतिम शर्तें क्या रहेंगी—इन बातों की स्पष्ट जानकारी सरकार की ओर से जारी विस्तृत दिशानिर्देश और अधिसूचना के बाद ही सामने आएगी।



