आजम खान को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद, ED की चार दिन की रिमांड पूरी; गिरफ्तारी के खिलाफ कपिल सिब्बल ने रखी दलील
प्रयागराज/गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलों के बीच सोमवार का दिन बेहद अहम रहा। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की कस्टडी रिमांड पूरी हो गई। वहीं, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा और गिरफ्तारी तथा न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग की।
ED की चार दिन की पूछताछ पूरी, रिमांड नहीं बढ़ाने का फैसला
आजम खान को 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से ईडी की कस्टडी में रखा गया था। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने एजेंसी को चार दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी थी। सोमवार 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे उनकी रिमांड अवधि समाप्त हो गई।
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने उनकी कस्टडी रिमांड आगे बढ़ाने के लिए अदालत से अनुरोध नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
ईडी ने पूछताछ के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल धनराशि, सरकारी परियोजनाओं से जुड़े भुगतान, ट्रस्ट को मिले चंदे और जमीन संबंधी लेनदेन पर सवाल किए। एजेंसी अब मामले से जुड़े अन्य लोगों और ट्रस्ट के करीबियों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष
आजम खान की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष हो रही है। आजम खान ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग की है।
इससे पहले आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 5 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सीधे मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 16 नवंबर को मामले की सुनवाई करने और अंतरिम राहत की मांग पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया था।
426.46 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई
आजम खान की गिरफ्तारी का मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। ईडी इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के इस्तेमाल की जांच कर रही है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास में सरकारी परियोजनाओं से जुड़ी धनराशि तथा अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का इस्तेमाल हुआ।
ईडी ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन और इमारतों को अटैच किया था। एजेंसी ने कथित अपराध से अर्जित संपत्ति का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये बताया है, जबकि संबंधित संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है।
एजेंसी की जांच में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए जारी धनराशि और निर्माण सामग्री के कथित इस्तेमाल की भी पड़ताल की जा रही है। इन आरोपों पर आजम खान का पक्ष और अदालत का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
31 अक्टूबर को जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को 31 अक्टूबर को दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ईडी की टीम ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था। बाद में ईडी को पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिली।
इस घटनाक्रम के चलते आजम खान की रिहाई के कुछ ही समय बाद उन्हें दोबारा हिरासत का सामना करना पड़ा।
अखिलेश यादव और सपा नेताओं की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर
आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी के नेताओं ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सपा नेतृत्व की ओर से उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई थी।
अब पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि अदालत से अंतरिम राहत मिलती है तो आजम खान को कानूनी स्तर पर राहत मिल सकती है। वहीं, राहत नहीं मिलने की स्थिति में उनकी न्यायिक हिरासत जारी रह सकती है।
अब आगे क्या होगा?
आजम खान के मामले में फिलहाल दो कानूनी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली, ईडी की जांच और जौहर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल। दूसरी, हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत की मांग।
चार दिन की पूछताछ पूरी होने के बाद अब उनका आगे का कानूनी भविष्य हाईकोर्ट के आदेश और जांच की प्रगति पर निर्भर करेगा।
फिलहाल आजम खान को हाईकोर्ट से राहत मिलने का इंतजार है। 16 नवंबर की सुनवाई उनके लिए महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव साबित हो रही है। अदालत के अंतिम आदेश के बाद ही साफ होगा कि उन्हें जेल से राहत मिलती है या उनकी न्यायिक हिरासत जारी रहती है।



