आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में यूपी सरकार की अपील खारिज, पत्नी और बेटे को भी मिला फायदा
नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की सजा पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इतना ही नहीं, अदालत ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इसी मामले में राहत दे दी है।
इस फैसले के बाद आजम खान और उनके परिवार को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इस आदेश को मामले में अंतिम बरी होना नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई थी।
वहीं, आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने लिए इसी तरह की राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए उन्हें भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया।
इस तरह अदालत ने आजम खान के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और उनकी पत्नी तथा बेटे को भी समान राहत प्रदान की।
क्या है पूरा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला?
यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे। इनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी।
-
पहले जन्म प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी।
-
दूसरे प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी।
-
आरोप था कि दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया।
इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को आरोपी बनाया गया था।
2023 में तीनों को हुई थी सात साल की सजा
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।
इसके बाद तीनों ने फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को उस समय यह राहत नहीं दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला ने भी समान राहत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
आजम खान की भूमिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आजम खान की कथित भूमिका को उनकी पत्नी और बेटे से अलग माना था। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आजम खान ने स्वयं जानकारी उपलब्ध कराई थी।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया है।
क्या आजम खान अब जेल से बाहर आएंगे?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
आजम खान के खिलाफ अन्य मामले भी लंबित हैं। ऐसे में दूसरे मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत और जमानत की स्थिति उनकी रिहाई को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को इसी मामले तक सीमित राहत के रूप में समझना जरूरी है।
यूपी की सियासत में फैसले के क्या मायने?
आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों लिहाज से चर्चा का विषय बन गया है।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान को मिली इस राहत पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। हालांकि, इस फैसले का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है और आजम खान के साथ उनकी पत्नी तथा बेटे को भी फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिल गया है।



