केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण: एसटीएफ की रिपोर्ट ने खोले कई बड़े राज, 13 डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी; छह सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में कथित धर्मांतरण, उत्पीड़न और डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 13 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छह सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति गठित की गई है। यह समिति एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों, साक्ष्यों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच करेगी।
इस मामले में अब विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ शासन की भी नजर बनी हुई है। सवाल यह है कि एसटीएफ की रिपोर्ट में आखिर ऐसे कौन से तथ्य सामने आए हैं, जिनके बाद केजीएमयू में इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी करनी पड़ी है।
एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट में क्या सामने आया?
केजीएमयू से जुड़े इस प्रकरण में एसटीएफ ने अपनी जांच के दौरान कई शिकायतों और घटनाक्रमों की पड़ताल की। रिपोर्ट में कथित धर्मांतरण के दबाव, महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट में डॉ. रमीज से जुड़े मामले के अलावा अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। कुछ लोगों पर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने, आरोपी को संरक्षण देने और पीड़ितों पर दबाव बनाने जैसे आरोपों की जांच की गई है।
एसटीएफ की रिपोर्ट 30 अक्टूबर को केजीएमयू प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रिपोर्ट में नाम आने का अर्थ किसी व्यक्ति का दोषी साबित होना नहीं है। संबंधित लोगों का पक्ष सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
13 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, छह सदस्यीय कमेटी गठित
एसटीएफ रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों के मामले में केजीएमयू की कार्यपरिषद ने छह सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति गठित करने को मंजूरी दी है।
इस समिति में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह के अलावा विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक तथा दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है।
समिति के सामने मुख्य रूप से ये जिम्मेदारियां होंगी:
- एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण।
- रिपोर्ट में दर्ज आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों का सत्यापन।
- संबंधित डॉक्टरों और कर्मचारियों का पक्ष सुनना।
- शिकायतों के निस्तारण में अधिकारियों और डॉक्टरों की भूमिका की जांच।
- विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करना।
13 लोगों के नाम जांच के दायरे में हैं, लेकिन सभी के खिलाफ समान स्तर के साक्ष्य होने की बात सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक छह डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण साक्ष्य होने की बात कही गई है। इसलिए समिति की जांच के बाद ही कार्रवाई का वास्तविक दायरा स्पष्ट होगा।
प्रशासनिक पदों से हटाए जा सकते हैं संबंधित डॉक्टर
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ संबंधित डॉक्टरों को उनके महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय पदों से हटाने पर विचार किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच के दौरान किसी प्रकार का हस्तक्षेप या प्रभाव न पड़े। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय समिति की संस्तुति और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
डॉ. रमीज प्रकरण से कैसे जुड़ा है मामला?
इस विवाद की शुरुआत केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीज से जुड़े मामले से हुई थी।
आरोप है कि डॉ. रमीज ने एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर को संबंध में फंसाकर धर्मांतरण और शादी के लिए दबाव बनाया। इस मामले में 9 जनवरी 2026 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और अन्य शिकायतों तथा संभावित संबंधों की भी पड़ताल की गई।
जांच के दौरान महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों की ओर से उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और कथित धर्मांतरण के दबाव से संबंधित शिकायतों का भी उल्लेख सामने आया।
एसटीएफ ने इन शिकायतों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
शासन ने भी केजीएमयू प्रशासन को दिए कार्रवाई के निर्देश
मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी केजीएमयू प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि एसटीएफ रिपोर्ट में जिन डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ केजीएमयू एक्ट 2002 और विश्वविद्यालय की परिनियमावली 2011 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
शासन ने विश्वविद्यालय से की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी मांगा है। इससे साफ है कि मामला अब केवल विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है।
उधर, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्य आरोपी डॉ. रमीज समेत रिपोर्ट में चिह्नित सभी 13 डॉक्टरों को बर्खास्त करने और पूरे कथित नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। यह संगठन की मांग है, विश्वविद्यालय की ओर से लिया गया अंतिम निर्णय नहीं।
अब समिति की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
केजीएमयू में गठित छह सदस्यीय समिति मंगलवार को अपनी पहली बैठक करेगी। इस बैठक में एसटीएफ की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय की जाएगी।
समिति संबंधित डॉक्टरों और कर्मचारियों का पक्ष सुनने के साथ ही जरूरत पड़ने पर एसटीएफ से भी अतिरिक्त जानकारी ले सकती है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
निष्कर्ष: केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण अब एक बड़े संस्थागत और प्रशासनिक विवाद का रूप ले चुका है। एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद 13 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होना विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हालांकि, अंतिम कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों, संबंधित पक्षों की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगी। अब सभी की निगाहें छह सदस्यीय समिति की जांच और उसकी संस्तुतियों पर टिकी हैं।



