जनगणना-2027 का आगाज: सीएम योगी ने लखनऊ से शुरू किया स्वगणना अभियान, बोले- कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से नहीं रहेगा वंचित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के आंकड़े केवल लोगों की संख्या जानने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के विकास की भविष्य की योजनाओं का आधार भी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना के दौरान समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार छूटने न पाए, क्योंकि सही आंकड़ों के अभाव में कई जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ऐसे में यहां जनगणना का काम बेहद महत्वपूर्ण है। सटीक आंकड़ों के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कितनी जरूरत है।
16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्वगणना
जनगणना-2027 के तहत उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इसके माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार और आवास से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
इसके बाद एक दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर परिवारों से जानकारी एकत्र करेंगे। ऑनलाइन स्वगणना पूरी करने वाले परिवारों को एक विशेष स्वगणना पहचान संख्या (SEID) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा। जनगणना कर्मचारी घर पहुंचने पर इस आईडी के माध्यम से दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे।
धर्म, जाति, शिक्षा और रोजगार समेत 40 बिंदुओं पर जुटेगी जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना के दौरान नागरिकों से लगभग 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जाएगी। इनमें धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी।
उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन इलाकों में विकास की अधिक आवश्यकता है और किन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई जनगणना की अहमियत
सीएम योगी ने पूर्वांचल के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज का यह वर्ग लंबे समय तक बेहद कठिन परिस्थितियों में रहा। कई परिवारों के पास पक्के मकान और राशन कार्ड तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में ऐसे परिवारों की वास्तविक स्थिति सही तरीके से दर्ज की गई होती तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहले ही मिल सकता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना केवल आंकड़ों की गलती नहीं है, बल्कि इससे उनके विकास और सरकारी योजनाओं तक पहुंच पर भी असर पड़ सकता है।



