पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को बड़ी राहत: आवेदन शुल्क होंगे माफ, 2027 से उम्र सीमा में 2 साल की छूट
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ करने जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2027 से सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा दो साल बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं 16 नवंबर को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कीं। सरकार के इन फैसलों से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक तंगी या उम्र सीमा के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते।
सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने के लिए नहीं देना होगा शुल्क
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला भाजपा के चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ का हिस्सा है और इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा।
इस फैसले से उन युवाओं को विशेष राहत मिलेगी, जो एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। अभी अलग-अलग परीक्षाओं के आवेदन शुल्क के कारण अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। शुल्क माफ होने से वे बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।
हालांकि, आवेदन शुल्क माफी लागू होने की निश्चित तारीख और इससे संबंधित विस्तृत नियम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।
2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट
सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दूसरी बड़ी घोषणा अधिकतम आयु सीमा को लेकर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाएगी।
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है, जो निर्धारित आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं या उम्र के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। हालांकि, अलग-अलग पदों और भर्ती परीक्षाओं के लिए इस छूट को किस तरह लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी।
‘भरोसा’ योजना से युवाओं को पांच साल तक आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित ‘भरोसा’ योजना का भी जिक्र किया। इस योजना के तहत युवाओं को कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता देने की तैयारी है, ताकि वे नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी जारी रख सकें।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके पात्रता नियम, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अलग से घोषित की जाएगी।
छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये
युवाओं के साथ छात्राओं के लिए भी सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जनवरी 2027 से ‘भगिनी निवेदिता’ योजना शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक पात्र छात्राओं को तीन साल में कुल 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य आर्थिक कारणों से छात्राओं की पढ़ाई न रुकने देना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
पांच साल में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें पुलिस और शिक्षा सहित कई विभाग शामिल होंगे।
सरकार की रोजगार रणनीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी:
- सरकारी विभागों में नियमित भर्तियां करना।
- निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- युवाओं को स्वरोजगार और अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर शामिल किए जाने की योजना है। वहीं, जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस की नई भर्ती अधिसूचना इसी महीने जारी होने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 600 बेरोजगार युवाओं को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपे।
युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती व्यवस्था में बदलाव की तैयारी
पश्चिम बंगाल सरकार की इन घोषणाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आवेदन शुल्क माफी, आयु सीमा में छूट और आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं से अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है।
हालांकि, इन घोषणाओं को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार को अलग-अलग योजनाओं की अधिसूचना, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। अब युवाओं की नजर इस बात पर रहेगी कि आवेदन शुल्क माफी कब से लागू होगी और 2027 की भर्तियों में आयु सीमा की छूट के नियम क्या होंगे।



