बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा पर रोक; 17 साल बाद मिली जमानत

नई दिल्ली। गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए जाने की जरूरत बताई है।
किन दो दोषियों को मिली राहत?
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया को राहत दी है। अदालत ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जिसकी जानकारी 16 नवंबर को सामने आई।
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर विचार करते हुए फिलहाल उनकी सजा निलंबित करने और जमानत देने का फैसला किया।
17 साल से अधिक समय जेल में रहने का दिया आधार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इसके अलावा पीठ ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि दोनों में से एक दोषी बिपिनचंद्र जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
अदालत ने माना कि उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना बाकी है। इसी आधार पर दोनों को जमानत देने का आदेश दिया गया। हालांकि, उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।
गुजरात सरकार ने जमानत का किया था विरोध
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया था। सरकार की तरफ से अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला दिया गया।



