
यूपी की सियासत में नए मोर्चे की एंट्री: चंद्रशेखर-ओवैसी की दोस्ती से सपा-बसपा के सामने नई चुनौती, अखिलेश के PDA का क्या होगा? समझें पूरा सियासी गणित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नए गठबंधन ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है। इस गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में तीसरे राजनीतिक विकल्प की चर्चा तेज कर दी है।
इस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह गठबंधन अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को प्रभावित करेगा? क्या मायावती के दलित वोट बैंक में भी नई चुनौती पैदा होगी? और क्या इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी
12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गठबंधन की घोषणा की। इसे ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया गया है। गठबंधन ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।
ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछड़े, दलित, शोषित और अल्पसंख्यक वर्गों को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने समाज के इन वर्गों को केवल चुनावी वोट बैंक बनाकर रखने का आरोप लगाया।
वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह केवल दो राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं, बल्कि वंचित और कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी का प्रयास है। उन्होंने इसे तीसरा मोर्चा कहे जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह पहला मोर्चा है, जिसमें आगे और दल शामिल हो सकते हैं।
अखिलेश यादव के PDA समीकरण पर क्यों पड़ सकता है असर?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले कुछ वर्षों में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया है। इस रणनीति के तहत सपा गैर-यादव पिछड़े वर्गों, दलितों और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की थी। इस प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक वर्गों का समर्थन महत्वपूर्ण रहा।
अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन इसी सामाजिक आधार के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
ओवैसी की राजनीति मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उससे जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद दलित अधिकारों, सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति को लेकर सक्रिय रहे हैं।
ऐसे में यदि यह गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होता है, तो सपा के PDA समीकरण को कई विधानसभा सीटों पर चुनौती मिल सकती है।
हालांकि PDA का दायरा केवल दलित और मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं है। इसमें पिछड़े वर्गों की भी बड़ी भूमिका है। इसलिए नए गठबंधन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वह गैर-यादव पिछड़े वर्गों और अन्य सामाजिक समूहों तक कितनी पहुंच बना पाता है।
बसपा के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर की राजनीति?
इस नए गठबंधन का असर केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का पारंपरिक आधार दलित मतदाता रहे हैं। खासकर जाटव समुदाय में पार्टी का लंबे समय तक मजबूत प्रभाव रहा है।
चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ वर्षों से दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से जीत दर्ज कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत की।
नगीना लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को 51.19 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं बसपा प्रत्याशी का वोट प्रतिशत लगभग 1.33 रहा। यह परिणाम नगीना सीट के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, हालांकि इसे पूरे प्रदेश के दलित मतदाताओं की राजनीतिक पसंद का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।
चंद्रशेखर की सक्रियता और अब ओवैसी के साथ गठबंधन से बसपा के सामने भी अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं।
मायावती के सामने चुनौती यह होगी कि पार्टी अपने परंपरागत दलित आधार को किस तरह मजबूत रखती है और दूसरे सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच कैसे बढ़ाती है।
पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में क्या है पूरा सियासी गणित?
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड क्षेत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन इलाकों में कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है।
मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर जैसे क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर जैसे इलाकों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संयुक्त संख्या कई सीटों पर महत्वपूर्ण है। गठबंधन इन मतदाताओं को साझा राजनीतिक मंच पर लाने की रणनीति पर काम कर सकता है।
मेरठ जिले की सात विधानसभा सीटों पर भी गठबंधन की गतिविधियों पर नजर रहेगी। मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, सरधना, सिवालखास, किठौर और हस्तिनापुर में दोनों दलों की स्थानीय राजनीतिक सक्रियता चुनावी रणनीति का हिस्सा बन सकती है।
हालांकि केवल जातीय और धार्मिक आंकड़ों के आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय संगठन, विकास के मुद्दे और मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
2022 के चुनाव का रिकॉर्ड क्यों बढ़ा रहा चर्चा?
2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने प्रदेश की लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। उसका कुल वोट प्रतिशत लगभग 0.49 रहा था।
आजाद समाज पार्टी भी उस चुनाव में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी थी। दोनों दलों का पिछला चुनावी प्रदर्शन बताता है कि केवल गठबंधन की घोषणा से मजबूत चुनावी आधार तैयार नहीं हो जाता।
हालांकि कुछ सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों को मिले वोट सपा प्रत्याशियों की हार के अंतर से अधिक थे। ऐसे उदाहरणों को लेकर विपक्षी वोटों के बंटवारे की चर्चा होती रही है।
अब दोनों दल साथ आ गए हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि अलग-अलग चुनाव लड़ने के बजाय साझा उम्मीदवार और संयुक्त रणनीति के माध्यम से अपने समर्थकों को एक मंच पर लाया जाए।
क्या भाजपा को मिल सकता है राजनीतिक फायदा?
इस गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इससे भाजपा को फायदा हो सकता है?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई विधानसभा सीटों पर हार-जीत का अंतर काफी कम रहता है। यदि विपक्षी दलों के बीच मतों का विभाजन होता है, तो इसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है।
यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ता है जो पहले सपा या बसपा का समर्थन करते रहे हैं, तो विपक्षी वोटों के समीकरण में बदलाव संभव है। ऐसी स्थिति में भाजपा को कुछ सीटों पर अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।
लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि नया गठबंधन भाजपा विरोधी मतदाताओं को एकजुट करने में सफल होता है और स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार उतारता है, तो वह भाजपा के लिए भी चुनौती पेश कर सकता है।
इसलिए अभी यह तय मान लेना जल्दबाजी होगी कि इस गठबंधन का फायदा किसी एक राजनीतिक दल को ही मिलेगा।
सीटों के बंटवारे और 26 नवंबर की रैली पर टिकी नजरें
गठबंधन की वास्तविक चुनावी रणनीति आने वाले दिनों में अधिक स्पष्ट होगी। फिलहाल दोनों दलों ने सीटों के बंटवारे का विस्तृत फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित संयुक्त जनसभा के बाद हो सकती है। आजाद समाज पार्टी ने अब तक 87 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जिम्मेदारी तय करने की जानकारी भी सामने रखी है।
26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में प्रस्तावित रैली को गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि अन्य दलों के लिए भी मोर्चे में जगह है और भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकना उनकी प्राथमिकता है।
क्या सपा और बसपा के साथ आ सकते हैं नए मोर्चे के नेता?
चंद्रशेखर आजाद की ओर से सपा और बसपा को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिए जाने के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। हालांकि फिलहाल दोनों दलों की ओर से सामाजिक परिवर्तन मोर्चे में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नए गठबंधन को लोकतंत्र में हर दल का अधिकार बताते हुए अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी गठबंधन बनाने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।
ऐसे में आने वाले समय में विपक्षी दलों के बीच तालमेल और सीटों को लेकर बातचीत की संभावनाओं पर नजर रहेगी।
2027 से पहले यूपी की राजनीति में बदलेंगे समीकरण?
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण पेश कर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव का PDA मॉडल है, दूसरी तरफ मायावती की पारंपरिक बहुजन राजनीति और अब सामाजिक परिवर्तन मोर्चा दलित-मुस्लिम एकजुटता के आधार पर अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि गठबंधन के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना और उन सीटों पर मजबूत संगठन तथा प्रभावशाली उम्मीदवार खड़े करना दो अलग-अलग बातें हैं। इसके अलावा सीटों का बंटवारा, स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल और मतदाताओं का भरोसा भी महत्वपूर्ण होगा।
कुल मिलाकर, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की एंट्री ने सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस सभी के सामने नए राजनीतिक समीकरणों पर विचार करने की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन इस गठबंधन की वास्तविक ताकत का पता उसके संगठनात्मक विस्तार, उम्मीदवारों की सूची और चुनावी मैदान में प्रदर्शन से ही चलेगा।



