यूपी: राजधानी में आखिर क्यों वकीलों ने शुरू किया हंगामा? बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा पहुंचे अधिवक्ता, अधिवक्ता सुरक्षा कानून समेत रखीं कई बड़ी मांगें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को वकीलों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे सैकड़ों अधिवक्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च निकाला। कैसरबाग न्यायालय परिसर से शुरू हुआ यह मार्च परिवर्तन चौक और हजरतगंज होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ा। इस दौरान पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। कुछ अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई।
प्रदर्शन के दौरान हजरतगंज से लेकर विधानसभा तक काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कानून नहीं बनाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
आखिर क्यों नाराज हैं प्रदेशभर के वकील?
वकीलों के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का अब तक लागू नहीं होना है। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी करते समय उन्हें कई बार धमकियों, मारपीट, हमलों और पुलिस प्रताड़ना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
उनका तर्क है कि वकील आम नागरिकों को न्याय दिलाने और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के मुताबिक, हापुड़ में अधिवक्ताओं से जुड़ी घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून का प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। वकीलों का आरोप है कि लगातार आपराधिक घटनाओं के बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था नहीं बन पाई है।
क्या है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम?
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एक प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य वकीलों को उनके पेशेवर कार्यों के दौरान होने वाले हमलों, धमकियों और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है।
इस कानून की मांग करने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि कोई वकील किसी मुकदमे की पैरवी करता है या किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, तो विरोधी पक्ष की ओर से उसे धमकाने या नुकसान पहुंचाने की आशंका रहती है।
वकीलों की मांग है कि प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में त्वरित शिकायत और कार्रवाई की व्यवस्था हो तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। उनका मानना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होने से न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक स्वतंत्र और प्रभावी हो सकेगी।
वकीलों की पांच प्रमुख मांगें, सरकार से मांगा ठोस जवाब
लखनऊ में हुए प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने केवल सुरक्षा कानून ही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक और पेशेवर सुरक्षा से जुड़ी कई मांगें भी उठाईं। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए वकीलों ने अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा।
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
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अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम: प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
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25 लाख रुपये का कैशलेस बीमा: वकीलों का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए।
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चैंबरों की सुरक्षा: अधिवक्ताओं के चैंबरों को तोड़फोड़ और अन्य असुरक्षा से बचाने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए।
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परिवार को सरकारी नौकरी: किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
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पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए।
अधिवक्ताओं का कहना है कि इन मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
हापुड़ की घटना के बाद तेज हुई सुरक्षा कानून की मांग
अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग कोई नई नहीं है। हापुड़ में अधिवक्ताओं से जुड़ी घटना के बाद इस मांग ने जोर पकड़ा था। इसके बाद वकीलों की सुरक्षा को लेकर एक प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार किए जाने की बात सामने आई थी।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित का कहना है कि उस समय तैयार किए गए मसौदे को आगे बढ़ाने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब अधिवक्ता चाहते हैं कि सरकार उस ड्राफ्ट को सार्वजनिक करे और उसे लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे।
वकीलों का कहना है कि केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्हें ऐसा कानून चाहिए, जो वास्तव में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग भी उठी
प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
मेरठ से पहुंचे अधिवक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय पाने में परेशानी होती है।
अधिवक्ताओं का तर्क है कि यदि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता, सुलभ और समय पर न्याय मिल सकेगा। इस मांग को लेकर क्षेत्र के वकील लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
कैसरबाग से विधानसभा तक निकाला पैदल मार्च, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
शनिवार सुबह करीब 10 बजे लखनऊ के कैसरबाग न्यायालय परिसर से अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च शुरू किया। मार्च परिवर्तन चौक, अटल चौक और हजरतगंज होते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ा।
प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर हजरतगंज और विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।
लेकिन प्रदर्शनकारी वकीलों ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग पार कर ली। कुछ जगह लोहे की जालियां और बैरिकेडिंग तोड़ी गईं। इस दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी विधानसभा के सामने तक पहुंच गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।
सरकार को ज्ञापन सौंपा, मांगें पूरी नहीं हुईं तो महापंचायत की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार को सौंपा। वकीलों ने सरकार से मांग की कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून के प्रस्तावित मसौदे को उनके सामने रखा जाए और इसे लागू करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को बेहद जरूरी बताते हुए विशेष कानून की मांग दोहराई।
वहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने संकेत दिया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी। इसके जरिए आंदोलन को और व्यापक रूप देने की रणनीति बनाई जाएगी।
क्या सरकार के लिए बढ़ सकती है नई चुनौती?
उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं का बड़ा संगठनात्मक नेटवर्क है और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बार एसोसिएशन सक्रिय हैं। ऐसे में राजधानी में हुआ यह प्रदर्शन सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अधिवक्ताओं की मांग केवल उनके व्यक्तिगत हितों तक सीमित नहीं है। वे इसे न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों की सुरक्षा और न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच से जोड़कर देख रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा? फिलहाल वकीलों ने साफ कर दिया है कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उनकी नजर अब सरकार के अगले कदम पर है।



