यूपी में वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान, योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों वाले दावे पर अखिलेश का पलटवार; बोले- आंकड़ा कहां से आया?
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रदेश की वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव को लेकर भाजपा और विपक्ष आमने-सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के इस दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उन्हें इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली?
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं और निर्वाचन आयोग ने उन्हें यह आंकड़ा किस आधार पर उपलब्ध कराया? उन्होंने इस बयान को समाज में डर पैदा करने वाला बताया। इस मुद्दे पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची के आंकड़ों में अंतर सामने आया है। उन्होंने इस अंतर को लेकर सवाल उठाए और कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने अपने दावे में कुछ आंकड़ों का भी उल्लेख किया:
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करीब 66 लाख ऐसे मतदाता, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में होने के बावजूद विधानसभा मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया।
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करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, जिनके नाम सूची में नहीं होने की बात कही गई।
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18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होने का दावा किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की ओर से निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की गई है।
अखिलेश यादव ने उठाया सवाल- मुख्यमंत्री को कैसे पता चला?
मुख्यमंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया कि जब मतदाता सूची तैयार करने और उसका पुनरीक्षण करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, तो मुख्यमंत्री को यह आंकड़ा किस माध्यम से मिला?
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दावा समाज में डर पैदा करने की एक सोची-समझी कोशिश है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी किस आधार पर दी।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
केशव प्रसाद मौर्य के बयान से भी चर्चा तेज
इस पूरे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि किसी मतदाता का नाम नहीं काटा गया है और सभी मतदाता अपनी जगह मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम किसी कारण से छूट गया है तो उसे सूची में शामिल कराने के लिए भाजपा अपनी भूमिका निभाएगी।
इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पात्र मतदाताओं के नाम गायब होने की चिंता जताने और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से नाम काटे जाने से इनकार करने वाले बयान ने इस मुद्दे पर नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है।
SIR के बाद कितने मतदाताओं के नाम हटे?
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया से पहले प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद यह संख्या घटकर लगभग 13.39 करोड़ रह गई।
इस प्रक्रिया में 2.04 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए, जबकि 84 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए।
यहां यह समझना जरूरी है कि मतदाता सूची से हटाए गए कुल नामों और मुख्यमंत्री की ओर से बताए गए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के आंकड़े को एक समान नहीं माना जा सकता। मुख्यमंत्री का आंकड़ा उनका दावा है, जबकि कुल मतदाता संख्या में बदलाव निर्वाचन आयोग की प्रकाशित सूची से संबंधित है।
17 नवंबर से फिर शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, अब एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
इसके बाद मतदाता अपने नाम जुड़वाने, हटाने या विवरण में संशोधन कराने के लिए निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तारीखें:
| प्रक्रिया | निर्धारित तारीख |
|---|---|
| प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन | 17 नवंबर 2026 |
| दावे और आपत्तियां | 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 |
| दावे-आपत्तियों का निस्तारण | 28 दिसंबर 2026 तक |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 4 जनवरी 2027 |
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने और पात्र नागरिकों को अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम जांचने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
मतदाता अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं?
आगामी पुनरीक्षण के दौरान जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा:
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फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
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फॉर्म-7: नाम हटाने के लिए आपत्ति या आवेदन।
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फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार के लिए।
नागरिक निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: Voters’ Services Portal।
2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट क्यों बनी बड़ा राजनीतिक मुद्दा?
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।
भाजपा का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होने चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
अब 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद इस विवाद में नए तथ्य सामने आने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से छूटने की शिकायत है, उनकी पात्रता और दस्तावेजों के आधार पर किस तरह जांच होती है।
फिलहाल यूपी की राजनीति में वोटर लिस्ट का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ मतदाताओं वाले दावे, अखिलेश यादव के सवाल और निर्वाचन आयोग की आगामी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं।



