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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 IAS अधिकारियों के तबादले; पांच जिलों को मिले नए DM, अनुज सिंह बने LDA उपाध्यक्ष

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 IAS अधिकारियों के तबादले; पांच जिलों को मिले नए DM, अनुज सिंह बने LDA उपाध्यक्ष

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
बड़ी प्रशासनिक खबर
14 नवंबर 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नौकरशाही में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल करते हुए 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में पांच जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदल दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल में अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अब तक इस पद पर तैनात प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत यह बदलाव किया गया है।

पांच जिलों में बदले गए जिलाधिकारी

सरकार की ओर से जारी तबादला सूची में सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जिलाधिकारियों को बदला गया है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर दूसरे जिलों में भेजा गया है।

प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

अधिकारी का नाम नई जिम्मेदारी
प्रथमेश कुमार जिलाधिकारी, सीतापुर
राजागणपति आर निदेशक, सूडा
गौरव सिंह सोगरवाल जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर
शिवशरणप्पा जीएन जिलाधिकारी, महाराजगंज
सुनील कुमार सिंह जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
जोगिंदर सिंह जिलाधिकारी, बिजनौर
पूनम निगम मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज से सिद्धार्थनगर और शिवशरणप्पा जीएन को सिद्धार्थनगर से महाराजगंज भेजा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिला नया उपाध्यक्ष

राजधानी लखनऊ के विकास और शहरी नियोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी बदलाव किया गया है। अनुज सिंह को एलडीए का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं एलडीए के पूर्व उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी बदलाव

तबादला सूची में नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि नूपुर गोयल को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद हुआ फेरबदल

इस प्रशासनिक बदलाव के पीछे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को प्रमुख वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने 27 अक्टूबर को निर्देश दिए थे कि 31 मई 2027 तक एक जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए।

इसके अलावा विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों में तैनात ऐसे अधिकारियों को भी स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे। आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में किसी जिले अथवा विधानसभा क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों की उसी क्षेत्र में दोबारा तैनाती नहीं करने को भी कहा था। इस संबंध में मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी।

प्रशासनिक बदलाव को 2027 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में 38 आईएएस अधिकारियों के एक साथ हुए तबादलों को चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, सरकार की ओर से इस फेरबदल को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक नियुक्तियों के रूप में देखा जा रहा है। नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के सामने अब अपने-अपने जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज को सुचारु बनाए रखने की चुनौती होगी।

अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नई तैनाती के बाद जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों में क्या बदलाव देखने को मिलता है।

Mudda Up Ka
Author: Mudda Up Ka

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