SIR पर राहुल गांधी का नया कदम: सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची, चुनाव आयोग से जवाब और हलफनामा देने की मांग
नई दिल्ली। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची पेश करने की अनुमति मांगी है। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं की ओर से अदालत से मांग की गई है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन सवालों का जवाब दें। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में मतदाता सूची से जुड़े कई अहम सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।
इस मामले में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को विस्तृत जवाब देने और संबंधित तथ्यों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है। अब इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को प्रस्तावित है।
48 सवालों में क्या जानना चाहता है विपक्ष?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची दाखिल करने की अनुमति मांगी है। इन सवालों का प्रमुख उद्देश्य SIR की प्रक्रिया, इसके आदेश और चुनाव आयोग के निर्णय लेने के तरीके को स्पष्ट कराना है।
विपक्ष के सवालों में प्रमुख रूप से यह जानने की कोशिश की गई है कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला किसने लिया, इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई और चुनाव आयोग के सभी आयुक्तों की सहमति इसमें शामिल थी या नहीं।
चुनाव आयोग के हलफनामे से संतुष्ट नहीं कांग्रेस
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, उसमें विपक्ष की ओर से उठाए गए कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है।
विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि SIR के दौरान किन आधारों पर मतदाताओं के नाम हटाए गए और इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका रही।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।
कौन-कौन से सवालों का जवाब मांग रही है कांग्रेस?
कांग्रेस की ओर से उठाए गए 48 सवालों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
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देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
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24 जून 2025 को SIR शुरू करने का निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिया गया?
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क्या इस फैसले में सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति थी?
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ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया?
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ERONET और ECINET का नियंत्रण केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया?
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मुख्य चुनाव आयुक्त के कितने फैसलों पर अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई?
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मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?
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SIR के दौरान हटाए गए नामों का पूरा रिकॉर्ड कहां उपलब्ध है?
कांग्रेस ने बाकी सवालों के जरिए चुनाव आयोग के प्रशासनिक, तकनीकी और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
चुनाव आयोग ने पहले क्या दिया था जवाब?
इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में विपक्ष के आरोपों को खारिज किया था। आयोग का कहना था कि SIR से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले कोई निर्णय नहीं लिया।
आयोग ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने या हटाने का काम संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के अनुसार होता है। वहीं विपक्ष ने आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड, बैठकों के मिनट्स और अधिकारियों की टिप्पणियां अदालत में पेश करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
SIR से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। 27 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के सभी पहलुओं की जांच करने की बात कही थी।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित की गई।
अब 48 सवालों को लेकर कांग्रेस की नई मांग पर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं।
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए।
वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित कानूनी नियमों के तहत संचालित की जा रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कांग्रेस के सभी 48 सवालों का जवाब देने का निर्देश देगा? 17 नवंबर की सुनवाई में इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
मुद्दा UP का | न्यूज डेस्क



