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SIR पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग से 48 सवालों का हिसाब: INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जवाब की अनुमति

SIR पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग से 48 सवालों का हिसाब: INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जवाब की अनुमति

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव तेज होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में ‘वोट चोरी’ से जुड़े अहम सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

कांग्रेस के मुताबिक, इन सवालों के जरिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि देशभर में SIR कराने का फैसला किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। विपक्ष चुनाव आयोग के फैसलों, आंतरिक विचार-विमर्श और मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी जवाब चाहता है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के निर्णय लेने के तरीके को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है।

चुनाव आयोग से क्या जानना चाहता है विपक्ष?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, INDIA गठबंधन की ओर से अदालत में 48 सवालों की एक प्रश्नावली दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है। इसमें चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्तों और आयोग के संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की बात कही गई है।

सवालों का केंद्र यह है कि देशव्यापी SIR का निर्णय किसने लिया, क्या इस पर चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति थी और क्या फैसले से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। इसके अलावा मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव, ECINET और ERONET जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन तथा मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कांग्रेस यह भी जानना चाहती है कि चुनाव आयुक्तों के बीच SIR से जुड़े फैसलों पर क्या चर्चा हुई और क्या किसी स्तर पर असहमति दर्ज की गई थी। विपक्ष का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा?

विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है। आयोग ने एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों को खारिज किया है। उसने फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने के आरोप से भी इनकार किया है।

चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची को दुरुस्त रखने के लिए मृत, स्थानांतरित और दोहरे नामों की पहचान करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

इस तरह मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। कांग्रेस जहां आयोग के फैसलों और प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वहीं आयोग ने अपने हलफनामे में निर्णयों को सामूहिक और नियमानुसार बताया है।

सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को अहम सुनवाई

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव आयोग से जवाब मांग चुका है। 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया था।

विपक्ष की याचिका में SIR से जुड़े फैसलों की फाइलें, बैठक के मिनट्स, आधिकारिक नोटिंग और चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड सामने रखने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही मतदाता सूची से हटाए गए नामों का बूथवार विवरण और नाम हटाने के कारण सार्वजनिक करने तथा कथित गलत तरीके से हटाए गए नामों की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिट कराने जैसी मांगें भी उठाई गई हैं।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने 48 सवालों के जवाब देने का आदेश दिया है?

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 48 सवालों के जवाब देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। INDIA गठबंधन ने अदालत से प्रश्नावली दाखिल करने और संबंधित पक्षों से जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। इस मांग पर अदालत का रुख और आगे की सुनवाई में होने वाली कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

2027 से पहले क्यों अहम है SIR का विवाद?

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनावी राजनीति के लिहाज से मतदाता सूची का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

अब सबकी नजर 17 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। अदालत में यह स्पष्ट हो सकता है कि विपक्ष की 48 सवालों वाली मांग पर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और चुनाव आयोग के निर्णयों से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर क्या निर्देश दिए जाते हैं।

मुद्दा UP का | न्यूज डेस्क


 

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Author: Mudda Up Ka

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