आजम खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत; जेल से बाहर आने का रास्ता साफ?
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस फैसले को आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे पर अहम राहत माना जा रहा है। लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे आजम खान और उनके समर्थकों के लिए यह खबर राजनीतिक और कानूनी, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है।
426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं की जांच से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उन्हें फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में जमानत मिली थी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया में कई कमियां पाईं। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
कोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों में स्थान, तारीख और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज नहीं थीं। इसके अलावा, ईडी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने का दावा करने के बावजूद अदालत में संबंधित वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं कर सकी।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलका और दो जमानतदारों के आधार पर अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। दोनों पक्षों को इस दौरान अपने हलफनामे दाखिल करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत
आजम खान के लिए 17 नवंबर का दिन कानूनी लिहाज से दोहरी राहत लेकर आया। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, रिहाई निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं और किसी अन्य लंबित मामले में हिरासत की स्थिति पर निर्भर करेगी।
यूपी की राजनीति में भी अहम माना जा रहा फैसला
आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां तेज हो रही हैं, उनकी जेल से संभावित रिहाई को सपा के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
अब सबकी नजरें आजम खान की रिहाई और 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।



