लखनऊ |
। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में गाय पालन को प्रोत्साहन देने, पशुओं का बीमा कराने, शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही, सड़क कनेक्टिविटी और जल परिवहन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गाय पालने पर मिलेंगे ₹50 हजार, बीमा में भी राहत
योगी सरकार ने पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का एक माध्यम बनाने पर जोर दिया है। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक, गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रति गाय 50 हजार रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 15 प्रतिशत राशि पशुपालक को देनी होगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना और पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से होने वाले नुकसान का जोखिम कम करना है। सरकार का जोर पशुओं की नस्ल सुधारने, दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने पर भी है। हालांकि, अनुदान के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना से स्पष्ट होगी।
शिक्षकों और कर्मचारियों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रस्ताव के तहत माध्यमिक और बेसिक शिक्षा संस्थानों के पात्र शिक्षक-कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान है। इसका लाभ पात्र शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और कुछ सहायता प्राप्त तथा संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जाएगा।
इस सुविधा से संबंधित पात्रता और क्रियान्वयन की विस्तृत शर्तें लागू होने वाली व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होंगी।
चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी
प्रदेश में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन को बेहतर बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इनके निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी आगे की प्रक्रिया संबंधित विभागों के माध्यम से पूरी की जाएगी।
लखनऊ-हरदोई में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क
औद्योगिक विकास के तहत लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है।
इसके अलावा, प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के फैसलों में शामिल है। औद्योगिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने से निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार का रास्ता साफ
कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि रक्षा मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
11 नदियों पर जल परिवहन को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए नई नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नावों के पंजीकरण, उनके संचालन की निगरानी और रिकॉर्ड तैयार करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। गंगा, सरयू और घाघरा समेत 11 नदियों पर जल परिवहन को बढ़ावा देने की योजना है।
इसके अतिरिक्त, झांसी-ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने, प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के निर्माण तथा साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना जैसे प्रस्ताव भी बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल रहे।
क्या है इन फैसलों का असर?
योगी कैबिनेट के इन 22 फैसलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई क्षेत्र शामिल हैं। गाय पालन पर अनुदान और पशु बीमा से पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि कैशलेस इलाज का फैसला पात्र शिक्षा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी और निवेश बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
अब इन फैसलों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित योजनाएं कब लागू होती हैं, पात्रता की शर्तें क्या तय की जाती हैं और लाभार्थियों तक सुविधाएं किस तरह पहुंचती हैं।
Author: Mudda Up Ka
Mudaa UP Ka
